अंबेडकर आवास पर दो लाख की सहायता राशि तय
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पारित किए गए. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि जल संसाधन विभाग अंतर्गत रांची जिला के मांडर और चान्हों प्रखंड के गांवों में दक्षिण कोयल नदी से भूमिगत पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति करने की स्वीकृति दी गई. इसके अंतर्गत मांडर और चान्हों प्रखंड के 4055 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा. 236.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आवास बोर्ड आवंटित भूमि के निबंधन के लिए मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क से छूट दी गई. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में अब आवास बनाने के लिए 120000 के बजाय 2 लाख रुपये मिलेगा. वहीं 176 आवास बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 2400 किया गया. आर्मी विभाग में मल्टीपरपज स्टाफ भारतीय सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई.
राजकीय पॉलिटेक्निक का महीना पॉलिटेक्निक में कार्यरत 1 जनवरी 2016 के पूर्व रिटायर और मृतक कर्मचारियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने को मंजूरी दी गई. दुमका-बरमसिया सड़क के चौड़ीकरण के लिए 44 करोड़ की योजना मंजूर की गई. झारखंड हेल्थ केयर एलाइड रूल 2025 का गठन किया गया. विभिन्न विभागों में वर्षों से सहायक कार्यों, स्वच्छता, कार्यालय संचालन, दस्तावेज प्रबंधन, आउटसोर्स कार्यों आदि के लिए बहुद्देशीय कर्मियों की जरूरत महसूस की जा रही थी. कई विभागों ने नियमों के अभाव में नई नियुक्तियों का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद सरकार ने एकीकृत नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया. राज्य के वीआइपी और वीवीआइपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम को संपादित करने के लिए 2+5 सीटर डबल इंजन बेल-429 हेलीकॉप्टर की वर्तमान सेवा को (समान दर एवं शत्तों के साथ) आगामी 06 माह के लिए विस्तारित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई.
