सरला बिरला पब्लिक स्कूल, राँची में झारखण्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025 का दो-दिवसीय आयोजन प्रारंभ

Ranchi: सरला बिरला पब्लिक स्कूल, राँची में 11 अक्टूबर को झारखण्ड मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ जिसमें पूरे राज्य के 55 विद्यालयों ने भाग लिया। यह दो दिवसीय आयोजन कूटनीति, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक जागरूकता के उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ, जिससे इस औपचारिक उद्घाटन को प्रारंभिक स्वरूप मिला। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी प्रतिनिधियों को संसदीय प्रक्रियाओं, समिति संरचनाओं और वाद-विवाद के नियमों से परिचित कराया गया। इसके पश्चात आइस-ब्रेकिंग गतिविधियों, समूह चर्चाओं और संवादात्मक कार्यशालाओं के माध्यम से सहयोग तथा आत्मविश्वास के निर्माण पर बल दिया गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक बहसों, कॉकस, और रिजॉल्यूशन ड्राफ्टिंग में भाग लिया, विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
प्रतिनिधियों द्वारा गठित विभिन्न अनुकरणात्मक समितियों ने विश्व और राष्ट्र से संबंधित विविध विषयों पर चर्चा की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यू.टी.ओ.) ने वैश्विक शुल्क युद्धों में वृद्धि और उनके बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर प्रभावों की समीक्षा की। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यू.एन.एस.सी.) ने मानवीय सहायता के नाम पर किए जाने वाले एकतरफा सैन्य हस्तक्षेपों की वैधता पर विचार-विमर्श किया। लोकसभा ने आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए. अधिनियम, 1958) के नागरिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभावों का विश्लेषण किया। वहीं झारखण्ड विधानसभा ने अवैध खनन पर नियंत्रण के विषय पर चर्चा की, जिसमें खनिज एवं खनन विकास विनियमन अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957) तथा राज्यीय नियमों का संदर्भ लिया गया। जटिल परिदृश्यों के बीच फिलिस्तीन, सूडान और अमेरिका के विरोध में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (यू.एन.जी.ए.) ने अंतरराष्ट्रीय न्याय को सशक्त बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आई.सी.सी.) और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) के प्रवर्तन तंत्रों में सुधार पर विचार किया गया। ऑल इंडिया प्रेस एंड पब्लिकेशन मीडिया (ए.आई.पी.पी.एम.) समिति ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 और आधुनिक भारतीय मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके प्रभावों पर विमर्श किया। वहीं इंटरनेशनल प्रेस कॉर्प्स (आई.पी.सी.) ने फोटोग्राफी, पत्रकारिता तथा कैरिकेचरिस्ट से जुड़े नियमों पर चर्चा की। अंत में इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल) समिति ने आई.पी.सी. मेगा ऑक्शंस 26 पर बहस की। सरला बिरला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने पूरे राज्य से आए साथियों के साथ संवाद करते हुए नेतृत्व, टीमवर्क और आलोचनात्मक चिंतन जैसी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने वास्तविक विश्व की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत किए। विद्यालय परिसर बौद्धिक ऊर्जा से गूंज उठा, जिसने प्रतिनिधियों को गंभीरता से सोचने, जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने और वैश्विक दृष्टिकोण वाले नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरित किया।
विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मनीषा शर्मा ने छात्र आयोजकों, प्रतिनिधियों और मार्गदर्शकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में कूटनीति, संवाद क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों और शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने, सार्थक संवाद करने और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अभिनव तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में आवश्यक गुणों जैसे कूटनीति, आलोचनात्मक चिंतन, नेतृत्व और संवाद का विकास करते हैं, जो उन्हें भविष्य के सच्चे परिवर्तनकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर करते हैं।