रांची : कडरू स्थित खाद्य गोदाम में वर्षों से कार्यरत मजदूरों ने डायरेक्ट स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों का कहना है कि अगस्त 2026 से एफसीआई चुरिया गोदाम से सीधे पीडीएस दुकानों तक खाद्यान्न भेजने की योजना से कडरू गोदाम में कार्यरत मजदूरों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। मजदूरों के अनुसार वर्ष 1987 से वे कडरू गोदाम में कार्य कर रहे हैं और सैकड़ों परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि गोदाम पूरी तरह कार्यशील है, इसकी मरम्मत हो चुकी है, परिसर में धर्मकांटा भी स्थापित है तथा यहां से 24 जन वितरण प्रणाली दुकानों तक समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है। ऐसे में डीएसडी व्यवस्था लागू करने का कोई औचित्य नहीं है।
ज्ञापन में मजदूरों ने अप्रैल और मई 2026 की बकाया मजदूरी के शीघ्र भुगतान की भी मांग की है। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि कडरू गोदाम से ही खाद्यान्न की आपूर्ति जारी रखी जाए, ताकि मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित न हो। ज्ञापन की प्रतिलिपि झारखंड राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक, जिला प्रबंधक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची एवं विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को भी भेजी गई है। यह जानकारी अरुण कुमार, लेबर सरदार ने दी।
