नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तीसरे तंबाकू मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता को बढ़ाना ही नहीं बल्कि युवाओं को सशक्त बनाना भी है ताकि वे साथियों के दबाव का विरोध करें, सोच-समझकर चुनाव करें और तंबाकू-मुक्त जीवनशैली के प्रतीक बनें।
गुरुवार को इंटरनेशनल आंबेडकर सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि तंबाकू का सेवन एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। विशेषकर बच्चे सिगरेट, बीड़ी और धुआंरहित तंबाकू उत्पादों जैसे तंबाकू के शुरुआती प्रयोगों के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, जिससे अक्सर आजीवन लत, दीर्घकालिक बीमारियां और यहां तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को विकसित भारत का अग्रदूत कहा है और इसी दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने युवाओं को तंबाकू और निकोटीन के खतरों से बचाने के लिए 2023 में तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा नागरिकों को तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए लगातार उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए अनुप्रिया पटेल ने बताया कि “भारत ने फिल्मों, टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तंबाकू के चित्रण को विनियमित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य चेतावनियां और तंबाकू-विरोधी संदेश विविध दर्शकों तक पहुंचें। तंबाकू की पहुंच को और सीमित करने के लिए, सभी प्रकार के तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर सख्त प्रतिबंध है – जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी शामिल हैं। सभी तंबाकू पैकेजिंग पर बड़ी चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनियां भी अनिवार्य कर दी गई हैं, जिसे विश्व स्तर पर सबसे कड़े उपायों में से एक माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा, “18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। देश भर में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन, बिक्री, परिवहन और भंडारण भी पूरी तरह प्रतिबंधित है।”
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिवपुण्यसलिला श्रीवास्तव ने कहा कि भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग की है जो तंबाकू के सेवन के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं और तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करने तथा भारत के युवाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 जैसे सख्त तंबाकू नियंत्रण कानून लागू किए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक तंबाकू सर्वेक्षण ने लोगों में तंबाकू के सेवन को कम करने के सरकार के प्रयासों को मान्यता दी है। “क्षमता निर्माण प्रयासों और जन आंदोलन की भागीदारी के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण पहलों को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा कि दो साल पहले शुरू हुआ तंबाकू मुक्त युवा अभियान अन्य मादक द्रव्यों के सेवन के उन्मूलन की दिशा में भी एक आधारशिला है। स्कूल और कॉलेज आमतौर पर युवाओं के लिए इन आदतों में प्रवेश का स्थान होते हैं। इसलिए इन स्थानों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. सुनीता शर्मा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव वी. हेकाली झिमोमी भी उपस्थित थीं।
