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Home»राज्य»झारखंड»बच्चों के लिए न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और तनावमुक्त बनाना ही लक्ष्य: राजेश कुमार सिन्हा
झारखंड

बच्चों के लिए न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और तनावमुक्त बनाना ही लक्ष्य: राजेश कुमार सिन्हा

avnpostBy avnpostJuly 28, 2026No Comments3 Mins Read
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रांची: माननीय न्यायमूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा श्री सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश पर एवं माननीय सदस्य सचिव झालसा, कुमारी रंजना अस्थाना एवं माननीय न्यायायुक्त, रांची श्री अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में तथा डालसा सचिव ईंचार्ज की मौजुदगी में आज दिनांक 28.07.2026 को कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय माण्डर में माननीय नालसा द्वारा संचालित योजना (बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 और प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई (एलएसयूसी) का सुदृढ़ीकरण पर डालसा ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया एवं छात्रों को जागरूक किया।
डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि यह योजना भारत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित व मुफ्त न्याय दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। इस योजनो के उद्देश्यों के बारे में उन्होंने कहा कि इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के लिए न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और तनावमुक्त बनाना है। इसके मुख्य लक्ष्य दीवानी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों के हर स्तर पर बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं में एक ऐसा संवेदनशील वातावरण तैयार करना, जहाँ बच्चे बिना डरे अपनी बात रख सकें। ऐसे वकीलों और वाॅलंटियर्स की टीम तैयार करना जो बाल मनोविज्ञान, पोक्सो अधिनियम और किशोर न्याय कानूनों में प्रशिक्षित हों। बच्चों, अभिभावकों और समाज को बच्चों के कानूनी अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है।
डालसा टीम के द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम-2015, बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के अधिकार और हक तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम – 2012 पर भी फोकस कर जागरूक किया गया।
ज्ञात हो कि मौके पर लिगल-लिट्रेसी क्लास का आयोजन कर बच्चों को बाल विवाह के बारे में जानकारी डिप्टी एलएडीसी के द्वारा दी गयी एवं बच्चों का विवाह 18 वर्ष के बाद करने की बात कही गयी। डालसा के पीएलवी सुमन ठाकुर ने बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा एवं पाॅक्सो एक्ट पर चर्चा की तथा आगमी 12 सितम्बर को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी भी दी। मौके पर नालसा टाॅल फ्री नम्बर 15100 पर भी फोकस की गयी। अंत में विधिक सेवा से संबंधित लिफलेट और पम्पलेट तथा पाॅकेट कार्ड का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर डिप्टी एलएडीसी श्री राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी सुमन ठाकुर, पम्मी देवी, विनिता कुमारी, कालेन्द्र गोप, सोनी कुमारी, सुमन देवी, दीपेन्द्र कुमार समेत स्कूल के छात्रा तथा शिक्षिका मौके पर उपस्थित रहें।

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