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Home»राज्य»झारखंड»जनगणना राष्ट्र की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय व्यायाम है जो देश की विकास योजनाओं, नीति-निर्माण और संसाधनों के उचित वितरण के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराती है:उपायुक्त
झारखंड

जनगणना राष्ट्र की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय व्यायाम है जो देश की विकास योजनाओं, नीति-निर्माण और संसाधनों के उचित वितरण के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराती है:उपायुक्त

avnpostBy avnpostMay 14, 2026No Comments2 Mins Read
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Ranchi: उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने आज कार्यालय कक्ष में जनगणना 2027 की तैयारी के अंतर्गत प्रवेक्षकों (Supervisors) एवं प्रगणकों (Enumerators) को आधिकारिक किट का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनगणना प्रक्रिया को सुचारू, सटीक और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा, “जनगणना राष्ट्र की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय व्यायाम है जो देश की विकास योजनाओं, नीति-निर्माण और संसाधनों के उचित वितरण के लिए आधारभूत आंकड़े उपलब्ध कराती है। वर्ष 2027 की जनगणना को पूर्ण रूप से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। हमारा जिला इस ऐतिहासिक कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ भाग लेगा।
हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) एवं मकानों की सूचीकरण की प्रक्रिया *दिनांक 16 मई 2026 से 14 जून 2026* तक चलेगी। इस दौरान प्रगणक क्षेत्र में प्रत्येक मकान, परिवार और स्थानों की सूची तैयार करेंगे। इस चरण में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:
सभी मकानों का चिन्हांकन एवं सूचीकरण. परिवारों की प्रारंभिक सूची तैयार करना. डिजिटल उपकरणों (टैबलेट/मोबाइल ऐप) के माध्यम से डेटा संग्रह. विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (शहरी स्लम, ग्रामीण इलाके, प्रवासी जनसंख्या) में विशेष ध्यान.
किट में निम्लिखित सामग्री दी गई हैं: प्रत्येक प्रगणक एवं प्रवेक्षक को मानक किट प्रदान की गई जिसमें प्रशिक्षण सामग्री, आईडी कार्ड, डिजिटल उपकरण, फॉर्मेट, पेन, बैग आदि शामिल हैं। किट में जनगणना ऐप का प्रशिक्षण एवं उपयोग संबंधी गाइडलाइन भी दी गई है। सभी कर्मियों को गोपनीयता बनाए रखने, सही जानकारी संग्रहित करने करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने सभी नोडल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों से अपील की कि वे इस अभियान को मिशन मोड में चलाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाए ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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